Solar Rooftop System Loan: सोलर सिस्टम लगवाने के लिए ये सरकारी बैंक देता है सस्ता लोन, घर की लाइट का बिल आएगा जीरो|
बहुत से लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं , लेकिन उनकी मुख्य चिंता बजट है और इस पर काबू पाने के लिए सरकार लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करेगी और दूसरी ओर बैंक लोन ओप्शन भी मौजूद है।
देश का प्रमुख सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) सोलर रूफटॉप योजनाओं (PM Rooftop Solar Scheme) के लिए सस्ती ब्याज दरों पर सस्ता लोन देता है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि इस लोन को पाने के लिए आवेदक का सिबिल स्कोर कम से कम 680 होना चाहिए। साथ ही, इस लोन के लिए आवेदक के पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए। ताकि छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सके। इस लोन के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए।
बैंक ने कहा है कि घरों में अधिकतम 10 किलोवाट क्षमता वाली नई छत सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए लोन दिया जा रहा है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के आधार पर, अधिकतम लोन अमाउंट रु. 6 लाख रुपए है।
3 किलोवाट तक की छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस लोन रिपेमेंट पिरियड 10 साल है। इस लोन को लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र और अनुमोदन पत्र, एक साल का आईटीआर, पिछले 6 महीने की बैक डिटेल्स,बिजली बिल, संपत्ति मालिकाना अधिकार के दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए सब्सिडी
इस योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत, 2 से 3 किलोवाट क्षमता की सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि 2 किलोवाट क्षमता तक की सिस्टम के लिए 60 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। इसमें सौर इकाई लागत को कवर कर लिया गया है।
सब्सिडी पर 3 किलोवाट की क्षमता सीमा है। वर्तमान बेंचमार्क दरों के अनुसार, 1 किलोवाट प्रणाली पर 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट प्रणाली पर 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट या उससे अधिक की सिस्टम पर 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
रूफटॉप सोलर योजना क्या है?
रूफटॉप सोलर स्कीम का लक्ष्य एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है, ताकि बिजली की आपूर्ति की जा सके और अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त पैसे कमाए जा सकें। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त सौर बिजली प्राप्त करने और बिजली वितरण कंपनियों को अधिशेष बिजली बेचने से सालाना 15,000 से 18,000 करोड़ रुपये तक की बचत करने में मदद मिलेगी।