Free Silai Machine Yojana

Free Silai Machine Yojana 2024 : भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएँ चलायी जाती हैं। सरकार विभिन्न मामलों पर विभिन्न योजनाएं चलाती है। जिसमें महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। भारत सरकार भी महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना चला रही है।

महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश में मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर राज्य में श्रमिक परिवारों की 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें प्रदान की जाती हैं। तो आज हम आपको पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के संबंध में पूरी जानकारी देंगे। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि जानें।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं इस योजना (Free Silai Machine Yojana Training & Registration 2024) का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल यह योजना देश के कुछ राज्यों में ही काम कर रही है। जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुफ्त सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है।

फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 की जानकारी

योजना का नाम – फ्री सिलाई मशीन योजना की

शुरुआत – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई

प्रासंगिक विभाग – महिला कल्याण एवं उत्थान विभाग

लाभार्थी – देश की आर्थिक रूप से कमजोर कामकाजी महिलाएं

उद्देश्य – गरीब वर्ग की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराना

कैटेगरी – केन्द्र सरकार योजना

आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइटpmvishwakarma.gov.in

पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

  1. फ्री सिलाई मशीन योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सेलेक्टेड राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को फ्री सिलाई मशीनें दी जाएंगी।
  2. महिलाएं इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकती हैं।
  3. मुफ्त सिलाई मशीन योजना से केवल देश की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा।
  4. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सिलाई मशीन की किमत, ट्रेडमार्क स्रोत और तारीख के बारे में भी इन्फोर्मेशन देनी होगी।
  5. केंद्र सरकार देश के सभी मजदूरों और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें उपलब्ध कराएगी।
  6. इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

  1. आधार कार्ड
  2. आइडेंटी कार्ड
  3. रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट
  4. बर्थ सर्टिफिकेट
  5. इन्कम सर्टिफिकेट
  6. विकलांग होने पर विकलांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र
  7. यदि कोई विधवा है तो उसका विधवा प्रमाण पत्र
  8. कास्ट सर्टिफिकेट
  9. मोबाइल नंबर
  10. पासपोर्ट साइज फोटो

फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता

  1. फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. देश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
  3. इस योजना का लाभ देश की विधवाएं और विकलांग महिलाएं भी उठा सकती हैं।
  4. महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला के घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

निःशुल्क सिलाई मशीन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

  1. निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. अब वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर अप्लाई विकल्प पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
  5. इस पेज पर मोबाइल नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके वेरिफिकेशन करें।
  6. सत्यापन के बाद निःशुल्क सिलाई मशीन आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  7. अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  8. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  9. अंत में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  10. इस प्रकार निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  11. एक बार आवेदन पत्र वैरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी।

इन राज्यों के नाम लागू है योजना लागू

फिलहाल सरकार इस योजना को राज्य स्तर पर लागू करने जा रही है, क्योंकि यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू नहीं की जा सकती है, यह योजना फिलहाल कुछ ही राज्यों में लागू है। सरकार जल्द ही इस योजना को पूरे देश में लागू करेगी और यहां उन राज्यों की की जानकारी दी गई है जिनमें यह योजना वर्तमान में लागू है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों पर लागू है।

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